शाळांच्या ऑनलाईन वर्गांसाठी केंद्र सरकार निश्चित करणार नियम

शाळांच्या ऑनलाईन वर्गांसाठी केंद्र सरकार निश्चित करणार नियम

नवी दिल्ली /वृत्तसंस्था

कोविड-१९ साथीमुळे शाळा बंद असल्याने देशातील अनेक शाळांनी ऑनलाईन वर्ग सुरू केले आहेत. त्यामुळे मुलांचा ‘स्क्रीन टाईम’ वाढल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन वर्गांसाठी निश्चित नियम करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून ऑनलाईन वर्गांसाठी ‘स्थायी परिचालन संहिता’ (एसओपी) तयार करण्याचे काम सुरू आहे.केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशी संबंधित वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, कोविड-१९ साथीमुळे तीन महिन्यांपासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे शाळा वर्गखोल्यांतील शिक्षणाकडून ऑनलाईन शिक्षणाकडे वळल्या आहेत. काही शाळांनी तर नियमित शाळांसारखे पूर्ण वर्ग ऑनलाईन सुरू केले आहेत. त्यामुळे मुलांचा मोबाईल अथवा संगणकासमोर बसण्याचा वेळ (स्क्रीन टाईम) वाढला आहे. त्याबाबत पालकांकडून तक्रारी करण्यात येत आहेत. याशिवाय अनेक घरांत एकच फोन असून, मुलांची संख्या अधिक असल्यामुळे मुलांचे ऑनलाईन वर्ग बुडत आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन वर्गांबाबत निश्चित नियम करणे आवश्यक झाले आहे.एका अधिका-याने सांगितले की, आतापर्यंत शाळांकडून मोबाईल फोनवर बंदी घालण्यात आलेली होती. शाळा परिसरात विद्यार्थ्यांना मोबाईल आणण्यास मज्जाव होता आणि आता अचानक शाळांनी संपूर्ण दिवसाची शिकवणी मोबाईलवर सुरू केली आहे. यात काही तरी समतोल असणे आवश्यक आहे.अधिका-याने सांगितले की, ऑनलाईन वगार्बाबत नियम निश्चित करताना सर्व हितधारकांशी सल्लामसलत केली जात आहे. मुलांना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसमोर फार वेळ बसावे लागू नये यासाठी ऑनलाईन वर्गांचा कालावधी निश्चित केला जाईल. वर्गखोल्यांतील बंदिस्त दृष्टिकोन न ठेवता मुलांना त्यांच्या गतीने शिकू देण्याचे धोरण याबाबत स्वीकारले जाईल. डिजिटल सुविधा, रेडिओ सुविधा यासारख्या सर्व प्रकारच्या उपकरणांसाठी स्वतंत्रपणे नियम बनविले जातील. ज्यांच्याकडे यापैकी कोणतीच सुविधा नाही, त्यांचाही योग्य विचार केला जाईल. विविध वयोगटांतील मुलांचा ‘स्क्रीन टाईम’ किती असावा, हे नियमांत निश्चित केले जाईल.देशात कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर १६ मार्चपासून देशभरातील शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे बंद आहेत. देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा २४ मार्च रोजी करण्यात आली होती. त्याच्या दुस-या दिवसापासून लॉकडाऊन सुरू झाले. आता सरकारने बंधने मोठ्या प्रमाणात शिथिल केली असली तरी शाळा आणि महाविद्यालये अजूनही बंदच आहेत.कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर अशोक विद्यापीठाने अलीकडेच एक आभासी परिषद घेतली. शालेय शिक्षण सचिव अनिता कारवाल यांनी या परिषदेला हजेरी लावली होती. त्यांनी यानिमित्ताने ऑनलाईन शिक्षणाबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याबाबत भाष्य केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, डिजिटल शिक्षणात मोठी वाढ झाली आहे. काही शाळा ज्या पद्धतीने डिजिटल वर्ग घेत आहेत, त्यावरून ओरडही होत आहे. काही शाळांनी नियमित शाळेचे संपूर्ण वेळापत्रकच ऑनलाईन वर्गांना लागू केले आहे. मुलांना सात ते आठ तासांपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणासमोर बसावे लागत आहे.कारवाल यांनी सांगितले की, डिजिटल शिक्षणात गुणवत्तेचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. कोविड-१९ साथीच्या आधी आम्ही डिजिटल शिक्षणाला लांबणीवर टाकलेले होते. आता ते सुरू करण्यात येणार असेल, तर त्यात उच्च दजार्ची गुणवत्ता हवी. जे शिकविले जात आहे, जो संवाद साधला जात आहे, तो विद्यार्थ्यापर्यंत योग्य प्रकारे पोहोचायला हवा.

विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसाहाय्यित, खासगी शाळांचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार ईपीटीएला : वर्षा गायकवाड मुंबई /प्रतिनिधी  विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसाहाय्यित, खासगी शाळांचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार शुल्क नियमनाच्या नियमाप्रमाणे सर्वस्वी ईपीटीएलाच (पालक, शिक्षक, कार्यकारी समिती) असल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.ईपीटीए, शाळा व्यवस्थापनाने समन्वयाने शाळांच्या शुल्कात कपातीचा निर्णय घ्यावा, असे शिक्षण विभागाने आधीच स्पष्ट केल्याची माहिती शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी दिली. शुल्क नियमांसंदर्भात पालकांनी ईपीटीएशी संपर्क साधावा, असे शिक्षणमंत्र्यांसह झालेल्या झूम संवादात त्यांनी स्पष्ट केले.कडाऊनच्या काळात आर्थिक परिस्थिती कोलमडलेल्या पालकांना शाळांच्या शुल्कामुळे तसेच ऑनलाईन लर्निंगसाठी अधिकच्या ओज्याने घाम फुटला आहे. शाळा बंद असल्याने शाळा व्यवस्थापनाने शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी करत त्यांनी शिक्षण विभागाला पत्रेही लिहिली. तर, शुल्कासंबंधी अधिकार शासनाला नसून ईपीटीए व शाळा व्यवस्थापनच यासंबंधी निर्णय घेऊ शकेल, असे शिक्षणमंत्री म्हणाल्या.अनेक शाळांमध्ये ईपीटीए नाही. अनेक शाळा ईपीटीएला निर्णय प्रक्रियेत सहभागीच करून घेत नाहीत. अनेक शाळांनी शुल्कात वाढ केली आहे, अशा पालकांच्या तक्रारी आहेत. तर, लॉकडाऊनच्या परिस्थितीचा विचार करून शुल्कात वाढ करू नये, अशा सूचना याआधीच विभागाकडून निर्गमित केल्याची माहिती देत अशा शाळांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले.

तुमच्या तुम्ही वाजवा घंटा,तुमचे तुम्ही लावा दिवे शिक्षणही आता घ्या आत्मनिर्भर ! जून महिना उजाडला, पण शाळांची घंटा घणघणली नाही. गेल्या अनेक वर्षांत अशी स्थिती पहिल्यांदाच निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शाळा आता घंटेवर नाही, तर बटणावर उघडल्या जाणार आहेत.गुगल क्लासरुम, झूमसारख्या माध्यमातून ऑनलाइन शिक्षणाची गंगा वाहू लागली आहे.ऑनलाइन शिक्षण ही संकल्पना वरवर खूप सुंदर, सहज, टेक्नॉसॅव्ही वाटत असली तरी ती यशस्वी करून दाखवणं वाटतं तितकं सोपं नाही. नवीन गोष्ट म्हटली की सुरुवातीला तिचं कौतुक असतं तसं मुलं उत्साहानं या ऑनलाइन वर्गांना बसू लागले आहेत. खरं तर अनेक मुलांना हे माध्यम वेगळं वाटतंच नाही, इतकं सहजपणे त्यांनी ते आत्मसात केलंही आहे. मीटिंग कोड, मेल पालकांना एकवेळ कळत नसतील पण मुलांनी बरोब्बर शाळांच्या सूचना पटापट कॅच करत मोबाइल, टॅब किंवा लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर शाळेच्या वर्गांना हजेरी लावायला सुरुवात केली आहे. पण सतत मोबाइल स्क्रीन आणि कानात खोल घुमणारा आवाज त्यांना किती काळ सहन होणार आहे हाही प्रश्न आहे. शिक्षक-विद्यार्थ्यांमध्ये एक स्वाभाविक प्रत्यक्ष संवाद असतो, तो कदाचित या माध्यमात तितका चांगला साधला जाणार की नाही हेही अद्याप अस्पष्ट आहे. समोर हेडफोन लावून बसलेल्या मुलाचं 'हेड' वर्गातच आहे ना हे पालकांना कसं उमजेल हेही न कळे. या प्रश्नांची उत्तरं काळाच्या ओघात मिळतील...थोडक्यात कोरोनाला मोदींनी जे सोल्युशन दिले तेच शिक्षणालाही दिले आहे.तुमच्या तुम्ही वाजवा घंटा,तुमचे तुम्ही लावा दिवे.शिक्षणही आता घ्या आत्मनिर्भ

एमपीएससी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर

एमपीएससी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर मुंबई /प्रतिनिधी  महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल आणि मे महिन्यांमध्ये ज्या परीक्षा पुढे ढकलल्या होत्या, त्यांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. बुधवारी १७ जून रोजी आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर हे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले.या वेळापत्रकानुसार होणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे. १) राज्य सेवा पूर्व परीक्षा २०२० - १३ सप्टेंबर २०२० २) महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट - ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० - ११ ऑक्टोबर २०२० ३) महाराष्ट्र अभियांत्रिका सेवा पूर्व परीक्षा २०२० - १ नोव्हेंबर २०२०  करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या स्थितीच्या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजना व लॉकडाऊनचा कालावधी लक्षात घेऊन परीक्षेच्या आयोजनाच्या अनुषंगाने आयोगाकडून वेळोवेळी फेरआढावा घेण्यात येईल, असेही आयोगाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. परीक्षांसंदर्भातील सर्व ताजी माहिती आयोगातर्फे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यामुळे उमेदवारांनी आयोगाच्या संकेतस्थळावर सतत अद्ययावत माहिती पाहात राहणे उमेदवारांच्या हिताचे राहील, असेही आयोगाने म्हटले आहे.