नव्या शैक्षणिक धोरणाकडे सकारात्मक पाहूया

नवे शैक्षणीक धोरण लागू झाले आहे .त्यामुळे आपल्याला त्याच परिप्रेक्षात सार्वत्रिक शिक्षण आणि संधी प्रगतीच्या कक्षा विस्ताराव्या लागणार आहेत.करीत या धोरणातील  नकारात्मक बाजूंचा विचार कारतण्यापेक्षा सकारात्मक बाजूंचा विचार केला तर दोष आणि त्रुटींचेही परिशीलन होऊ शकेल. सर्जनशीलतेकडून विकासाकडे नेणाऱ्या शिक्षणाची बदलत्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधनपर स्पर्धात्मक वातावरणात जुन्या शैक्षणिक धोरणात बदलांची आवश्यकता होती. विद्यार्थ्यांमध्ये ‘अ‍ॅबिलिटी, स्कील, हेल्दी माईंड आणि अ‍ॅटिट्यूड’ असे ‘आशा’ निर्माण करणारे शिक्षण देण्याचे प्रयत्न सर्वच पातळीवर होणे आवश्यक होते. सर्जनशीलतेकडून विकासाकडे नेणाऱ्या शिक्षण पद्धतीचा स्वीकार करताना अगदी प्राथमिक शिक्षणापासूनच महत्त्वाचे रचनात्मक बदल झाले पाहिजेत, असे आजवर अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी सूचित केले होते. नियमित शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांना व्यवसाय कौशल्य देणारे शिक्षण सर्व पातळीवर बंधनकारक केले पाहिजे. विद्यापीठीय पातळीवरील वाढती स्पर्धा लक्षात घेता विविध विद्यापीठांनी एकत्रित येत विद्यार्थी कौशल्य गुणांकन समिती स्थापन करून उपक्रमांचे अदान-प्रदान करावे. यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना पदवी घेतानाच जगासोबत राहण्याकरिता नेमके काय शिकावे याची दृष्टी तयार होईल अन् पर्यायही उपलब्ध होऊ शकेल. यातून फक्त साचेबद्ध आणि कालबाह्य, त्याच त्याच पठडीत न चालता, काही नवे आश्वासक प्रयोग विद्यार्थ्यांकडून होऊ शकतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तब्बल ३४ वर्षांनंतर नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. या नव्या शैक्षणिक बदलांमुळे किमान पुढील पिढीला एक आश्वासक, दर्जेदार आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सक्षम करणारा अभ्यासक्रम मिळू शकेल आणि कौशल्याधिष्ठित शिक्षणात ते अग्रेसर राहतील. मनासारखे शिक्षण, एकावेळी अनेक प्रकारचे शिक्षण, सर्वांना समान शिक्षण, कमीत कमी कालावधीत उच्च शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी आणि शिक्षण अर्धवट राहिले तरी ते पुन्हा त्याच गुणांकावरुन पुढे सुरु करण्याची संधी, ऑनलाईन ई पोर्टलची आठ प्रादेशिक भाषेतून निर्मिती, ज्याद्वारे मराठीसह इतर सात प्रादेशिक भाषेतून तंत्रज्ञान, विज्ञान विषय शिकण्याची संधी आदी अनेक महत्वपूर्ण आणि आश्वासक शिक्षणाची संधी या नव्या धोरणातून मिळणार आहे. पालक, शिक्षक, शिक्षण संस्था आणि विद्यार्थी यांना केंद्रस्थानी ठरवताना खासगी शिकवण्यांना कालबाह्य करण्याचा प्रयत्न या धोरणातून होत असल्याचे समोर आले आहे. भारतीय शिक्षण पद्धती ही फक्त नोकरी करण्याकरिता नोकर तयार करणे यालाच प्राधान्य देणारी आहे, हे आजवरचे वास्तव दुर्लक्षित करता येत नाही. पदवीनंतर नोकरी आणि व्यवसायासाठी दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कुशल शिक्षण आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी आपली शिक्षण व्यवस्था फारशी सक्षम नाही, हे अनेक प्रकारच्या आणि अनेक संस्थांच्या पाहणी अहवालातून आजवर उजेडात आले आहे. आजही अनेक अभ्यासक्रमात काळानुसार बदल झालेले नाहीत. फोर जी, फाईव्ह जीच्या जमान्यात आजही सिंगल सीमच्या मोबाईलचे महत्त्व सांगणारे प्रशिक्षण सरकारी तसेच खासगी महाविद्यालयांतून दिले जाते. भारतात नोकऱ्यांची नाही तर कमी पगाराची समस्या असल्याचे महत्वपूर्ण मत इन्फोसिसचे माजी सीएफओ आणि दिग्गज गुंतवणूकदार टी. व्ही. मोहनदास पै यांनी नोंदवले होते. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, शालेय व उच्च शिक्षणाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले असून दहावी आणि बारावी या बोर्डांचे महत्त्व आता कमी होणार आहे. शालेय शिक्षणाची रचना १०+२ ऐवजी ५+३+३+४ अशी झाली आहे. आता सहावीनंतर व्यावसायिक शिक्षण दिले जाईल. हे शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभवही घ्यावा लागणार आहे. तर ५ वी पर्यंत मातृभाषेत शिक्षणासोबत आणखी दोन भाषा शिकता येणार आहेत. हिंदी, इंग्रजी किंवा इतर भाषा याची निवड विद्यार्थ्यांना करता येणार आहे. शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित केला जाणार असून २१ व्या शतकासाठी आवश्यक कौशल्ये प्रदान करण्याला महत्त्व देण्यात आले आहे. एकाचवेळी दोन विविध शाखांमधून क्षमता आणि संशोधनावर आधारीत पदवी घेता येणार आहे, तर ‘एम फील’ रद्द करुन थेट डॉक्टरेट करता येणार आहे. सध्या उच्च शिक्षणातील विविध अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या नियामक संस्था कार्यरत आहेत. त्याऐवजी (विधी आणि वैद्यकीय शाखा वगळता) एकच नियामक मंडळ असेल. अमेरिकेप्रमाणे भारतातही संशोधकाला महत्त्व देणे व त्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधक संस्था स्थापन केली जाईल. केवळ विज्ञानच नव्हे, तर समाजशास्त्रातील संशोधनालाही वित्तीय मदत केली जाईल. नव्या शैक्षणिक धोरणात १० वी, १२ वीच्या बोर्डाच्या परीक्षा घेतल्या जाणार असल्या तरी त्याचे महत्त्व कमी होईल. या परीक्षा वर्षांतून दोन वेळा देखील होऊ शकतील. पाठांतर करून उत्तर लिहिण्याऐवजी दैनंदिन उपयुक्त ज्ञानावर आधारित परीक्षा असेल. घोकंपट्टी, रट्टा मार क्लास अशा पारंपरिक शिक्षण प्रणालीतून विद्यार्थ्यांची आता सुटका होणार आहे. २०३० पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एकतरी बहुविध आंतरशाखीय महाविद्यालय सुरू केले जाईल, असे लक्ष्य केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ठेवले आहे. काहीच महिन्यांपूर्वी करण्यात आलेल्या देशव्यापक पाहणीनुसार उजेडात आलेली एक उणीव धक्कादायक आहेच, शिवाय आत्मचिंतन करायला लावणारी आहे. अनेक विद्यापीठांत अथवा विविध महाविद्यालयांत कॅम्पस इंटरव्ह्यू घेण्याची पद्धत प्रचलित आहे. या मुलाखतीकरिता अनेक बड्या भारतीय तसेच मल्टीनॅशनल कंपन्या सहभागी होतात. या कंपन्यांना येणारे अनुभव विदारक आहेत. नामांकित संस्थेकडून वर्षाला कमीत कमी २ ते ३ लाख रुपये खर्च करून पदवी घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी पालकांच्या हुश्शार मुलांकडे रट्टा मारून मिळवलेले बक्कळ मार्क आणि चकचकीत सर्टिफिकेट तर असते, मात्र क्वॉलिटी, स्कील, संभाषण कौशल्य, भाषा प्रभुत्व, प्रेझेंटेशन, मॅनर्स, ग्रुप लिडर म्हणून काम करण्याची तयारी, जबाबदारी घेण्याची तयारी, संघटनात्मक कामाची मानसिकता, संशोधक वृत्ती आदी गोष्टींबाबत नकारात्मकता अधिक असते. या सर्वांमुळे आत्मविश्वासाचाही अभाव असतो आणि तरीही पगार आणि कंपनीकडून मिळणाऱ्या फॅसिलिटीची अपेक्षा मोठी राहते. म्हणूनच अनेक कंपन्यांना अपेक्षित असणारे ‘स्कील्ड एम्प्लॉयी’ मिळत नाहीत. आजही केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरातल्या अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये चांगल्या पोस्टला कर्मचारी मिळत नाहीत, ही परिस्थिती आहे. देशात सध्या ४२९ प्रकारचे रोजगार आणि १,९१५ प्रकारची कामे ही अकुशल कामगार या श्रेणीत अधिसूचित आहेत. दुसरीकडे ४२९ प्रकारच्या रोजगारापैकी हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्याच रोजगाराची चलती असल्याचे दिसते. आपल्याकडे देण्यात येणारे शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षणही सर्वसमावेशक दिसत नाही. काही ठराविक रोजगारासाठी पूरक अशा नोकरदार वर्गाची निर्मिती करण्याचाच विडा जणू शिक्षण विभागाने उचलला आहे का, अशी शंका घेण्यास आपल्या शिक्षण पद्धतीत पुरेपूर वाव आहे. एकंदरच देशातील बेरोजगारीची समस्या दूर करायची असेल, तर फक्त उच्चशिक्षणाच्या भेंडोळ्या कामी येणार नाहीत. त्यासाठी आवश्यक ते कौशल्य, समांतर तंत्रज्ञान, पूरक भाषा आणि आव्हान पेलण्याचे मार्गदर्शन देणारी समांतर शिक्षण पद्धतीही विकसित करण्याची नितांत गरज होती. नव्या शैक्षणिक धोरणात ही त्रुटी पूर्ण होवून विद्यार्थ्यांमधील सर्व कला-कौशल्यांना योग्य संधी आणि सन्मान मिळेल अशी आश्वासकता वाटते आहे. संपूर्ण देशभरातील शिक्षण व्यवस्थेला क्रांतीकारी, अर्थपूर्ण कृतीशील दिशा देणारे हे धोरण येत्या पिढीसाठी मार्गदर्शक ठरेल अशी असा विश्वास आहे. आता केवळ त्याची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी आवश्यक आहे.