केंद्र सरकारच्या धोरणाचा परळीत माकपच्या वतीने निषेध.

केंद्र सरकारच्या धोरणाचा परळीत माकपच्या वतीने निषेध. 

पक्षाच्या कार्यालया समोर निदर्शने. 

परळी वै. ता. प्रतिनिधी 

देशात बेरोजगारी वाढलेली असतानाच लॉकडाऊनने 15 कोटी कामगार बेरोजगार झाले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात वेगवेगळया राज्यातुन प्रवासाचे साधन नसल्याने कामगारांना पायी चालत आपले घर गाटावे लागले. अन्नावाचुन अनेकांचे बेहाल झाले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारनी तात्काळ बेरोजगारांसाठी 

इन्कम टॅक्स लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला सहा महिने दरमहा ७५०० रु. रोख दिले पाहिजेत. सहा महिने दरडोई १० किलो धान्य मोफत पुरवले पाहिजे. मनरेगा अंतर्गत वाढीव मजुरी देऊन किमान २०० दिवस रोजगार पुरवला पाहिजे. शहरी गरिबांसाठीसुद्धा ही योजना लागू करा. बेरोजगारांना ताबडतोबीने बेरोजगार भत्ता जाहीर करा. राष्ट्रीय संपत्तीची लूट, सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण थांबवा; कामगार कायदे रद्द करायचे धोरण मागे घ्या. या मागण्यांसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने परळी येथील पक्षाच्या कार्यालया समोर मंगळवार ता 16 रोजी कॉ. पी.एस.घाडगे यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात आली. यावेळी सिटु चे जिल्हाध्यक्ष कॉ. बी. जी. खाडे, कॉ. पी. एस. नागरगोजे, कॉ. पांडुरंग राठोड, कॉ. किरण सावजी, कॉ. प्रकाश चव्हाण, कॉ. चंद्रशेखर सरकटे, कॉ. जालींदर गिरी, यांचा समावेश होता.